PMKISAN Samman Nidhi Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत देश के पात्र किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है , इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में सहयोग करना है। हाल ही में सोशल मीडिया और खबरों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पीएम किसान योजना की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना की जाएगी। ऐसे में सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।
- हर किस्त 2000 रुपये की मिलती है।
- किस्तों की संख्या 3 (साल में)
- भुगतान का तरीका , DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और देशभर में करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।
क्या बढ़ने वाली है पीएम किसान की राशि?
काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि सरकार पीएम किसान योजना की वार्षिक सहायता राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर सकती है। दिसंबर 2024 में संसद की एक समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि किसानों को दी जाने वाली मदद बढ़ाई जानी चाहिए।
हाल ही में इस मुद्दे पर राज्यसभा में सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने स्थिति साफ कर दी।
सरकार का जवाब
- फिलहाल पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है
- किसानों को अभी भी सालाना 6000 रुपये ही मिलते रहेंगे
- राशि को 12000 रुपये करने की खबरें केवल अटकलें हैं।
अभी किसानों को कितने पैसे मिलते हैं?
वर्तमान समय में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कुल साल में कुल 6000 रुपये अर्थात हर चार महीने में 2000 रुपये मिलते रहेगें। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
पीएम किसान 22वीं किस्त कब आएगी?
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब किसानों को है। आमतौर पर यह किस्त हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है।
- 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।
पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर 12000 रुपये करने को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं दी गई है। किसानों को अभी भी सालाना 6000 रुपये ही मिलेंगे। 22वीं किस्त को लेकर जल्द ही आधिकारिक अपडेट आने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
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