8th Pay Commission New Salary Cart: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission Salary सिर्फ एक नीति फैसला नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा अहम मुद्दा है। बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा—इन सबका सीधा संबंध वेतन और पेंशन से होता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब एक नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है।
हालिया लोकसभा सत्र में सरकार की ओर से दी गई जानकारी ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुकी है।
लोकसभा में हुआ 8वां वेतन आयोग पर चर्चा
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि 8वें वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है की आयोग अब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ चुका है। वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार आने वाले महीनों में बैठकों और अध्ययन का दौर तेज होगा। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में भी इसी चरण के बाद वास्तविक बदलाव दिखने लगे थे।
8वें वेतन आयोग का दायरा कितना बड़ा है
8वां वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके कार्यक्षेत्र में कई अहम पहलू शामिल होंगे जैसे की।
- केंद्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी।
- रक्षा कर्मी और अखिल भारतीय सेवाएं।
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी।
- पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े मुद्दे।
विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार आयोग के सामने चुनौती ज्यादा जटिल होगी क्योंकि सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों और वित्तीय संतुलन—दोनों के बीच तालमेल बिठाना होगा।
8th Pay Commission नया सैलरी चार्ट
| Pay Matrix Level | 7th CPC Basic Pay (Rs.) | 8th CPC Estimated Basic Pay (Rs.) |
|---|---|---|
| Level 1 | 18,000 | 51,480 |
| Level 2 | 19,900 | 56,914 |
| Level 4 | 25,500 | 72,930 |
| Level 6 | 35,400 | 1,01,244 |
कितने कर्मचारियों आएगा इसका सीधा असर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इतनी बड़ी संख्या यह बताती है कि इस आयोग का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा।
7 पिवां वेतन आयोग से क्या सीख मिलती है
7वें वेतन आयोग ने वेतन ढांचे को सरल जरूर बनाया, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई कर्मचारी संगठनों में असंतोष भी रहा। इस अनुभव से सरकार और आयोग दोनों को यह सीख मिल सकती है कि।
- सिफारिशें व्यावहारिक हों
- कर्मचारियों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए
- लागू करने में ज्यादा देरी न हो
सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीद है
फिलहाल यह साफ है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुरंत वेतन बढ़ने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में आयोग की रिपोर्ट, सिफारिशें और फिर सरकार का फैसला—इन सभी चरणों से गुजरना होगा। फिर भी, सरकार का ताजा बयान यह संकेत जरूर देता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स अब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि ठोस बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं।
