8th Pay Commision: देरी से लागू हुआ तो कर्मचारियों को मिलेगा लाखों का एरियर! देखें एरियर कल्कुलेशन और सैलेरी इजाफा

Government Employees – 8th Pay Commision Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है , लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स यह जानना चाहते हैं कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे-जैसे 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के करीब आ रहा है, वैसे-वैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब खत्म होगा?

आपको बता दें कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही Terms of Reference (ToR) को भी अप्रूव किया जा चुका है।

यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों (Allowances) और पेंशन लाभों की समीक्षा करेगा।

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8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। आमतौर पर सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद उसे लागू करने में 3 से 6 महीने का समय लेती है।

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार लागू करने की तारीख और फंडिंग पर फैसला बाद में लेगी।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी

किसी भी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 या 2.57 तक हो सकता है। हालांकि, इसका अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

2028 में लागू हुआ तो कितना मिलेगा एरियर?

अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है और इसे जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को लगभग 2 साल का एरियर मिलेगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की सैलरी में करीब 11,900 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होती है, तो 24 महीनों का एरियर लगभग 2.85 लाख रुपये तक हो सकता है। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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